सफाई अभियान: कबाड़ के निस्तारण से 254 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई

चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तीन सप्ताह की छोटी अवधि के दौरान स्क्रैप के निपटान से अब तक 254 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई है, जबकि 37.19 लाख वर्ग फुट जगह को साफ किया जा चुका है, जहां पहले कबाड़ का कब्जा था. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी, जो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था और 31 अक्टूबर को समाप्त होगा. मंत्री ने बताया कि 40 लाख फाइलों की समीक्षा की गई.

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IANS
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Jitendra Singh

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तीन सप्ताह की छोटी अवधि के दौरान स्क्रैप के निपटान से अब तक 254 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई है, जबकि 37.19 लाख वर्ग फुट जगह को साफ किया जा चुका है, जहां पहले कबाड़ का कब्जा था. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी, जो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था और 31 अक्टूबर को समाप्त होगा. मंत्री ने बताया कि 40 लाख फाइलों की समीक्षा की गई. 3,05,268 लोक शिकायतों का निवारण किया गया, 5416 सांसदों के संदर्भों का जवाब दिया गया और उक्त समय सीमा के दौरान 588 नियमों में ढील दी गई.

  विशेष अभियान 2.0 को नागरिक केंद्रित स्वच्छता पहल के अलावा दूरस्थ बाहरी कार्यालयों, विदेशी मिशनों और पदों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किया गया है. अभियान में हजारों अधिकारियों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जो सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए एक आंदोलन बनाने के लिए एक साथ आए.

कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और भारत सरकार के सचिवों ने कार्यान्वयन में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया. तीन सप्ताह में डाक विभाग ने 17,767 डाकघरों में स्वच्छता अभियान चलाया, रेल मंत्रालय ने 7,028 रेलवे स्टेशनों में, फार्मास्युटिकल विभाग ने 5,974 अभियान स्थलों में, रक्षा विभाग ने 4,578 अभियान स्थलों में और गृह मंत्रालय ने 4,896 अभियान साइटों में स्वच्छता अभियान चलाया है. मंत्रालय के अनुसार, विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर की जाती है और सचिवों द्वारा साप्ताहिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है.

Source : IANS

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