प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हरियाणा, दिल्ली, UP ने क्या कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांव वापस लौट रहे लोगों से निजी ट्रांसपोर्टर ज्यादा पैसे वसूल रहे है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. मजदूरों के लिए निःशुल्क खाने और राशन की व्यवस्था होनी चाहिए.

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Dhirendra Kumar
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Migrant Labourers

Migrant Labourers ( Photo Credit : IANS)

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Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, यूपी से सवाल पूछे हैं. प्रवासी मजदूरों की सहायता केलिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांव वापस लौट रहे लोगों से निजी ट्रांसपोर्टर ज्यादा पैसे वसूल रहे है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. मजदूरों के लिए निःशुल्क खाने और राशन की व्यवस्था होनी चाहिए. जानकारी के मुताबिक इस संबंध में शाम को सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा. इस मामले पर अन्य राज्यों पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.

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बीते 24 घंटों में देश में कुल 3 लाख 62 हजार 389 नए मामले 
कोविड-19 इंडिया ऑर्ग के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कुल 3 लाख 62 हजार 389 नए मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि देश में कोविड-19 (Covid-19) से मौत के मामले चार हजार से ऊपर ही बने हुए हैं. बुधवार को भी देश (India) में 4 हजार 127 मरीजों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है. अच्छी खबर रही कि 3 लाख 51 हजार 740 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए. वहीं, राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

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महाराष्ट्र में फिर 40 हजार पार संक्रमण के नए केस
बीते शनिवार और रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 50 हजार से ज्यादा थे. इसके बाद आंकड़ा सोमवार को कम होकर 37 हजार के करीब पहुंचा. बीते बुधवार को एक बार फिर राज्य में 46 हजार 761 मामले दर्ज किए गए हैं. नए आंकड़ों को मिलाकर राज्य में कुल मरीजों की संख्या 52 लाख 26 हजार 710 पर पहुंच गई है. वहीं, 816 नई मौतों के साथ कुल मृतकों का आंकड़ा 78 हजार को पार कर गया है.

HIGHLIGHTS

  • गांव वापस लौट रहे लोगों से निजी ट्रांसपोर्टर वसूल रहे हैं ज्यादा पैसे: सुप्रीम कोर्ट  
  • मजदूरों के लिए निःशुल्क खाने और राशन की व्यवस्था होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 
     
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