RCEP व्यापार समझौते से नहीं जुड़ने का फैसला राष्ट्र हित देख कर लिया गया :पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि आरसीईपी वार्ता में भारत अपनी दलील पर डटा रहा और राष्ट्रहित में यह फैसला किया कि राष्ट्र हित को देखते हुए चीन की अगुवाई वाले इस वृहत व्यापार समझौते से नहीं जुड़ना है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहले किए गये कुछ मुक्त व्यापार समझौतों की भी समीक्षा कर रही है. बैंकाक में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) शिखर सम्मेलन के समापन के एक दिन बाद गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र, किसानों और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिये कड़ा रुख अपनाया.

मंत्री ने सरकार की आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वह मनमोहन सिंह सरकार थी जिसने भारत को आरसीईपी समूह में शामिल होने को लेकर चर्चा की शुरुआत की थी और इस बात की अनदेखी की थी कि सदस्य देशों के साथ उसका बड़ा व्यापार घाटा है. आरसीईपी समूह के साथ व्यापार घाटा 2004 में 7 अबर डॉलर था जो 2014 में बढ़कर 78 अरब डॉलर पहुंच गया. मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार देश के हितों की रक्षा करने तथा भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ करने के लिये पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया तथा आसियान के साथ किये गये मुक्त व्यापार समझौतों की भी समीक्षा कर रही है.

भारत ने विभिन्न घरेलू हितों से जुड़ी चिंताओं के दूर नहीं होने के कारण सोमवार को आरसीईपी से नहीं जुड़ने का निर्णय किया. मोदी ने बैंकाक में 16 देशों के समूह की शिखर बैठक में भारत के आरसीईपी से नहीं जुड़ने के निर्णय की घोषणा की.