कारगिल विजय दिवस (kargil vijay diwas) के अवसर पर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय (Defence ministry) ने मंगलवार को 28,732 करोड़ रुपये से अधिक के हथियारों की खरीद के मामलों को मंजूरी दे दी है. राजनाथ सिंह (Rajnath singh) की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों (Indian armed forces) के लिए स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को मंजूरी दे दी. मंत्रालय ने कहा, "राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में एलओसी पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन के स्निपर्स के खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
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"रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि चीन (China) के सामने LAC और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद से निपटने के जटिल स्थिति का मुकाबला करने के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी मंजूरी दी गई. नड्डा ने केंद्र में भाजपा सरकार की पहल की सराहना की है. रक्षा मंत्रालय ने कहा, "डीएसी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14 तेज गश्ती जहाजों के अधिग्रहण के भारतीय तटरक्षक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है." कुछ समय पहले, बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि पिछले आठ वर्षों में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर सरकार का ध्यान केंद्रित रहा है. पिछली सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए नड्डा ने कहा कि यह एनडीए-1 और एनडीए-2 के कार्यकाल के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए राफेल जेट, 28 अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म हासिल किए गए हैं. सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करते हुए नड्डा ने कहा कि 'हमला करना और फिर रिपोर्ट करना' केंद्र की वर्तमान सरकार की नीति है.