Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में बीआरएस नेता के. कविता ( BRS leader K Kavitha ) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने के. कविता को अब 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है. जांच एजेंसी सीबीआई ( Central Bureau of Investigation ) ने बीआरएस नेता को आज यानी शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से उनको सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने के कविता को गुरुवार को गिरफ्तार किया था. इससे पहले वह जुडिशियल कस्टडी में थीं. तेलंगाना के पूर्व सीएम के बेटी के कविता का नाम दिल्ली के चर्चित शराब नीति ( Delhi excise policy case ) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने उनको पिछले महीने उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था.
Delhi's Rouse Avenue Court sends BRS leader K Kavitha to CBI remand till April 15 in Delhi excise policy case. She was arrested by the Central Bureau of Investigation yesterday.
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— ANI (@ANI) April 12, 2024
कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज की
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले के. कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा था, जब उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. बीआरएस नेता ने अपने 16 वर्षीय बेटे के एग्जाम का हवाला देकर कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया. ईडी ने दावा किया है कि के. कविता के तार शराब कारोबारियों के साउथ समूह से जुड़े हुए हैं. आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में साउत ग्रुप की बड़ी भूमिका बताई जा रही है. इस कथित घोटाले में साउथ ग्रुप से विजय नायर को कथिर रूप से सौ करोड़ रुपए की रिश्वत मिलने का आरोप है.
शराब नीति केस से ऐसे जुड़ा के. कविता का नाम
ईडी ने इस कसेस में पूछताछ के दौरान हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई और कविता फेस टू फेस मुकाबला करवाया था. ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है. के. कविता को पिल्लई का काफी करीबी माना जाता है. वहीं, दिल्ली आबकारी केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. कोर्ट ने उनको 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिसात में भेजा है.
Source : News Nation Bureau