Delhi Services Bill 2023 : देश में संसद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) चल रहा है. संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पिछले दिनों ध्वनि मत से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पास हो गया था. विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया था. अब केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) 7 अगस्त यानी सोमवार को दिल्ली सेवा बिल 2023 (Delhi Services Bill 2023) को राज्यसभा में पेश करने वाली है.
लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित हो गया था. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल 2023 पेश करेंगे. इसके बाद इस बिल पर विस्तार से चर्चा होगी. वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार, 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल, 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। pic.twitter.com/wNXUucfvYm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार, 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
जानें राज्यसभा में भाजपा की क्या है स्थिति
राज्यसभा में वर्तमान में सांसदों की कुल संख्या 237 है. इस हिसाब से राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल 2023 पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है. संसद के उच्च सद में भारतीय जनता पार्टी के पास 92 सांसद हैं, जबकि एनडीए सहयोगी दल एआईएडीएमके के पास 4 और असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, एनपीपी, पीएमके, आरपीआई (ए), टीएमसी (एम) और यूपीपीएल के पास 1-1 सांसद हैं. यह आंकड़ा 103 तक पहुंच जाता है. साथ ही एक निर्दलीय और 5 मनोनीत सांसदों का बीजेपी को समर्थन प्राप्त है. एनसीपी (अजित पवार गुट) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है. यह आंकड़ा अब 110 तक पहुंच रहा है.
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बीजू जनता दल (BJD) और वाईएसआर कांग्रेस ने अपने 9-9 सांदों के साथ सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया. इस हिसाब से अब मोदी सरकार के पास सांसदों के समर्थन का आंकड़ा 128 पहुंच गया है, जबकि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास कराने के लिए सिर्फ 119 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है.
Source : News Nation Bureau