नोटबंदी के बाद अब आपकी जेबों पर पड़ेगी मार

नोटबंदी के बाद सरकार की नजर आपकी जेब पर है। नहीं सरकार जेब काटने की तैयारी नहीं कर रही है लेकिन जेब में रखी नकदी की सीमा तय कर सकती है। खबरों के मुताबिक 500 और 1000 के नोट को बंद करने के बाद सरकार लोगों और कंपनियों पर एक निश्चित सीमा तक ही नकदी रखने का नियम ला सकती है।

इस मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक सरकार सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से राय मांग रही है।

लोगों से सवाल यह पूछा गया है कि नकदी निकालने की सीमा घटाने के बारे में एसआईटी के प्रस्ताव को क्या लागू किया जा सकता है? इस सवाल के जरिए यह जानने की कोशिश हो रही है कि ऐसे कदम को लागू करने में किस तरह की समस्याओं या विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम ने इस साल जुलाई में सलाह दी थी कि कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट 3 लाख रुपये और कैश होल्डिंग्स की लिमिट 15 लाख रुपये तय कर दी जाए।

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बाजार पर नजर रखने वालों की मानें तो सरकार अगले साल के बजट में ऐसा कदम उठाने पर विचार कर सकती है। सरकार सीबीडीटी या आरबीआई के सर्कुलर के जरिए भी इस बदलाव का ऐलान कर सकती है।

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Source : News Nation Bureau