फोरेंसिक जांच के बाद चुनाव आयोग ने EVM को बताया सुरक्षित

देश भर में वोटिंग मशीन को लेकर राजनीतिक दलों के बवाल के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। रावत ने कहा कि फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टी हुई है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि आए दिन विपक्षी दल चुनावी मशीन पर सवाल खड़े कर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग करते रहे हैं। रावत ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हाई कोर्ट ने ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई है। जांच में सभी शिकायतें गलत साबित हुई हैं।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावत ने कहा, 'महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हाई कोर्ट ने ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई है। जांच में सभी शिकायतें गलत साबित हुई हैं। इसी तरह मतदाता सूची से नाम काटे जाने की शिकायत भी असत्य पाई गई हैं। केवल उन मतदाताओं के नाम एक जगह से हटाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूचियों में दो जगह थे।'

मध्य प्रदेश में मतदाता सूचि से अल्पसंख्यकों के नाम काटने को लेकर कहा कि इसकी जांच घर-घर जाकर कराई गई, तब पता चला कि इन परिवारों के मतदाताओं के नाम दो-दो जगह थे। जाहिर है, एक जगह के नाम हटाए गए।

फेरी वाले व मजदूर, कामगार मतदाताओं द्वारा लंबी कतार की वजह से मतदान के लिए न जाने संबंधी सवाल पर रावत ने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसे मोबाइल एप का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि मतदान केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है। आयोग ने ऐसे नवाचारों का प्रयोग सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से करने के लिए कहा है।

वीवीपैट की पर्चियों के मिलान संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए रावत ने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र के वीवीपैट की पर्चियों की अनिवार्यत: गिनती कर ईवीएम से मिलान करने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार शिकायत करता है तो उन मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने का आदेश संबंधित रिटर्निग अधिकारी दे सकता है।

आधारकार्ड को वोटरकार्ड से लिंक करने संबंधी सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा।

रावत ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की शक्तियां असीमित हैं। निर्वाचन आयोग हर उस परिस्थिति से निपटने में सक्षम होता है, जिसके लिए कोई कानून नहीं बना है। लोकतंत्र में मतदाता सर्वशक्ति सम्पन्न होते हैं। वे ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधियों से काम करने के लिए कहते हैं।

रावत ने देश के भावी मतदाताओं और नागरिकों के प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निर्वाचन आयोग कानून बनने का इंतजार करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले, वही निर्णय कानून माना जाएगा।

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग का स्पष्ट नजरिया है कि मतदाता बेखौफ होकर उसे चुनें जो उनकी पसंद का हो और अच्छा काम करता हो।

उन्होंने आगे कहा कि सोशल नेटवर्किंग से जुड़े प्रबंधकों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसा मटेरियल न रखें जो मतदाताओं को भ्रमित करता हो। चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल रोकने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं।

रावत ने कहा कि गर्व की बात है कि भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए वीवीपैट (वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का उपयोग सुनिश्चित किया है। ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जनता को अभिप्रेरित करने के लिए गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी.एल. कांताराव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को ही चुनावों के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में एक करोड़ घरों में जाकर साढ़े चार लाख दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। साथ ही एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के नाम अभियान बतौर मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।

एलएनआईपीई के कुलपति प्रो दिलीप कुमार दुरेहा ने कहा कि सभी मतदाता, राजनैतिक दल एवं उनके कार्यकर्ता खेल भावना के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और देश की तेजी से तरक्की हो। कार्यक्रम आयोजन से जुड़े राधा वल्लभ शर्मा ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया।

Source : IANS