पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के उपायों के लिए की बैठक, निकाला ये हल

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सी.के. मिश्रा सोमवार को को वायु प्रदूषण पर एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया इस बैठक में बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल हुए. इस बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के और गंभीरता से इसे कम करने के उपायों को लेकर चर्चा की गई. सीके मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में धूल, गाड़ियों से निकलने वाले धुंए और उद्योग से निकलने वाले गैस और धुंए पर कैसे लगाम कसी जाए इन बातों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. इस बैठक में तय किया गया है कि 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रदूषण रोकेने के सारे उपाय किए जाएं और पूरे तंत्र को इसके लिए खुली छूट दी जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुछ तो प्रदूषण में कमी आई है लेकिन अभी बहुत सतर्कता बरतनी बाकी है.

Delhi: CK Mishra, Secy, Ministry of Environment, Forest&Climate Change, holds a high-level meeting on air pollution; says,"Central Pollution Control Board has now clearly stated that in case of any kind of deliberate omission or negligence,the concerned officers will be punished" pic.twitter.com/040l3OSIWa

— ANI (@ANI) November 18, 2019

सीके मिश्रा ने आगे कहा कि हरियाणा ने पराली जलाने पर पहले की तुलना में कुछ लगाम जरूर लगाई है और पंजाब में भी पिछले साल की तुलना में अबकी बार कम पराली जलाई गई है, लेकिन जब उनसे ऑड-इवन पर पूछा गया कि इससे प्रदूषण पर कितना फर्क पड़ा तो वो इस सवाल को टाल गए. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार दो-तीन सालों तक काम करने की जरूरत है तभी कामयाबी मिलेगी, मौजूदा दौर में यहां ग्लोबल प्रदूषण का भी असर दिखाई दे रहा है. उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों पर हर साल कड़ी निगरानी की जा रही है. दिल्ली के प्रदूषण में डस्ट एक बहुत बड़ा कारण है इस पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं.

यह भी पढ़ें-दिल्‍ली के प्रदूषण से फेफड़े ही नहीं, गायकों के सुर भी बिगड़ रहे हैं

इस बैठक में प्रदूषण को लेकर अन्य एजेंडों पर भी चर्चा की गई. बैठक में आवास-विकास और शहरी विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालयल और कृषिमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. इस बैठक में ये बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण पर काबू करने के लिए एक्शन प्लान बन चुका है. इस प्लान का रिव्यू भी किया जा चुका है. बैठक में यातायात को पहले से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की गई. आपको बता दें कि यातायात भी वायु प्रदूषण की समस्या का एक बड़ा कारक है. इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे इसके अलावा NDMC, SDMC, EDMC के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्टरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा लोकसभा में गूंजा