कृषि नीतियों को लेकर स्वामीनाथन ने बांधे मोदी सरकार के तारीफों के पुल

कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन और राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन ने कृषि नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है।

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Abhishek Parashar
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कृषि नीतियों को लेकर स्वामीनाथन ने बांधे मोदी सरकार के तारीफों के पुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

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कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन और राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन ने कृषि नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है।

गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन की प्रमुख मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है। यूपीए की सरकार के दौरान स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की हालत को सुधारने के लिए कई अहम उपायों की सिफारिश की थी, जिसमें भूमि सुधार, कृषि को समवर्ती सूची में डाले जाने के साथ कृषि कर्ज की ब्याज दर को 4 फीसदी किए जाने की सिफाऱिश की थी।

मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात कह चुकी है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती।

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स्वामीनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आयोग की कई सिफारिशों को लागू किया है और वह देश में कृषि की हालत सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामीनाथन ने एक के बाद एक ट्वीट कर मोदी सरकार की तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने किसान आयोग की कई सिफारिशों को लागू किया है। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाली बीजें, सॉइल हैल्थ कार्ड और बीमा पर आयोग की सिफारिशें शामिल हैं।'

स्वामीनाथन ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्किल को सुधारे जाने को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'कृषि कार्यों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और निजी क्षेत्र की मदद से इनके मार्केट स्किल को सुधारा गया है।'

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए स्वामीनाथन ने कर्ज माफी जैसे तत्कालिक लाभ और कृषि के क्षेत्र में बुनिया दी सुधार लाए जाने जैसे दूरगामी उपायों के बीच संतुलन बिठाए जाने की जरूरत पर बल दिया।

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HIGHLIGHTS

  • कृषि नीतियों को लेकर स्वामीनाथन ने बांधे मोदी सरकार के तारीफों के पुल
  • देश के कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन की प्रमुख मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है

Source : News Nation Bureau

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