केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही अच्छी खबर सुना सकती है। केंद्र सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के अलाउंस से जुड़े नोट को पेश कर सकती है। साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार की बैठक में सरकार नोट को स्वीकार भी कर सकती है।
एक वेबसाइट के मुताबिक इस नोट में एचआरए से जुड़ा मुद्दा भी शामिल हैं। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी एचआरए के मुद्दे पर सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल जून में ही सरकार ने सातवें वेतनमान को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय कर्मचारियों ने जब सरकार के सातवें वेतन मान पर आपत्ति जताई थी तो सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित की थी। इस लवासा समिति ने सातवें वेतन आयोग की अलाउंसेस को लेकर कुछ सिफारिशों में संशोधन किया था।
और पढ़ें: यूपी में दुधारु पशुओं की तस्करी और गोहत्या के खिलाफ लगेगा रासुका और गुंडा एक्ट
समिति ने यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को 27 अप्रैल को सौंप दी थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस बार बुधवार को होने वाली बैठक में नए अलाउंसेस वाली नोट को पेश किया जा सकता है।
बता दें कि सातवां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 196 प्रकार के अलाउसेंस दिए जाते थे। सातवें वेतन आयोग में इन अलाउंसेस को कम करके केवल 55 अलाउंस ही बाकी रहने दिए गए हैं।
और पढ़ें: बीजेपी में बगावती सुर, राजस्थान से विधायक बोले- मोदी सरकार में सिर्फ अंबानी और अडाणी का हुआ विकास
Source : News Nation Bureau