वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल में जो घोषणा की गई और जो बजटीय घोषणाएं की गईं उसपर बैंक काम कर रहे हैं. एनबीएफसी को लिक्विडिटी जाने और एनबीएफसी से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली लिक्विडिटी की समीक्षा की गई. बैंकों से एनबीएफसी को पैसा जाना शुरू हो गया है. वे भी कर्ज देंगे. सरकार देश के 400 जिलों में कैम्प लगवाएगी.
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बैंक इन जिलों में कैम्प लगा कर लोन उपलब्ध करवायेगी. 200 जिलों में 24-29 सितंबर को सरकार कैम्प लगायेगी. जहां उपभोक्ता होम, कार लोन, कृषि लोन सहित छोटे कारोबारी भी कई लोन ले पाएंगे. बैंक, एनबीएफसी और खुदरा उपभोक्ता एक साथ बैठेंगे और कर्ज की स्थिति पर चर्चा करेंगे. अगले 200 जिलों में 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 100 जिलों तक ऐसा ही प्रैक्टिस किया जाएगा.
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1 जुलाई से 30 सितंबर तक कितने कर्ज लेनदारों ने one टाइम सेटलमेंट किया है. इसका ब्यौरा मांगा है बैंकों से. बैंकों से कहा है कि एमएसएमई के साथ बैठकर स्ट्रेस एसेट्स के बारे में चर्चा करें. मार्च 2020 तक एमएसएमई के स्ट्रेस एसेट्स को बैंक एनपीए घोषित नहीं किया जायेगा. त्योहारी सीजन से पहले बैंक उपभोक्ताओं तक कर्ज के जरिये उनके हाथों में लिक्विडिटी पहुंचाये. कैम्प का यही मकसद है.
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मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ हो गया है. गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है. गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को किसानों की याचिका खारिज कर दी. किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मार्केट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, न कि सरकारी दर के अनुसार. किसानों की इस मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब किसान सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को 1.08 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी. रेलवे ने टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) का उपयोग कर मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और महाराष्ट्र में शिल्फाटा के बीच डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे की टेस्टिंग और कमिशनिंग सहित टनलिंग कार्यों के लिए निविदाएं मंगाई हैं.
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महाराष्ट्र में बोइसर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जाएगी, जिसका सात किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर होगा. महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर स्थित जरोली गांव और गुजरात में वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर लंबे रेल लाइन कॉरीडोर की टेस्टिंग और कमिशनिंग सहित सिविल और बिल्डिंग कार्यों के डिजाइन और निर्माण के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं. गुजरात के वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच में भी स्टेशनों के निर्माण के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं. अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन स्टेशन से संबद्ध होने वाले साबरमती हब का निर्माण शुरू हो गया है.(एजेंसी से इनपुट)