पीएम मोदी की सरकार बनते ही एक्शन में नजर आने लगी. पीएम मोदी की नई सरकार के कार्यकाल में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक 15 जून को होगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति गवर्निंग काउंसिल की कुल पांचवीं बैठक होगी. 17 जून 2018 को आखिरी बैठक हुई थी. सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य पाल, उपराज्यपाल, सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे. 30 मई को मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी. जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री बने, 9 मंत्री ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली. 24 ने राज्य मंत्री की पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. पीएम मोदी की नेतृत्व में 15 जून को नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की पांचवी बैठक होगी. जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और अधिकारी एक मंच पर साथ होंगे.
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कांग्रेस के घोषणापत्र में भी नीति आयोग को बंद करने की बात
नीति आयोग के सभी अधिकारियों को आशंका थी कि अगर चुनाव बाद यूपीए की सरकार आती है तो यह संस्थान बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावों में वादा किया था. राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान नीति आयोग को बंद करने का वादा किया था. कांग्रेस के घोषणापत्र में भी नीति आयोग को बंद करने की बात कही गई थी. कांग्रेस ने घोषणापत्र में स्पष्ट कहा था कि योजना आयोग को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जो नए सिरे से योजनाएं बनाएगा.
चुनाव नतीजों के बाद जब आयोग पर से खतरा खत्म हो गया, तब उसके कामकाज में तेजी देखने को मिल रही है. आयोग में न सिर्फ खाली पदों को भरने का काम किया जा रहा है, बल्कि नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन का एजेंडा और अगले 5 साल के लिहाज से मजबूत नीतियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है.
आयोग के नए एजेंडे
- देश में प्रदूषण के स्तर को घटनाने की कोशिश
- जीडीपी की रफ्तार 9-10 फीसद पहुंचाने का लक्ष्य
- वैकल्पिक ईंधन के नए स्त्रोत बढ़ाने पर जोर
- आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने की कोशिश
Source : News Nation Bureau