FSSAI सिगरेट की तरह शराब की बोतलों पर भी सचित्र चेतावनी देने का कर रहा है विचार

जल्द ही अब सिगरेट की तरह शराब की बोतलों पर भी इससे होने वाले नुकसान को लेकर चित्र के साथ चेतावनी दी जा सकती है।

फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल एल्कॉहल युक्त पेय पदार्थों के मानकों को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है।साथ ही FSSAI दुनिया के दूसरे देशों में शराब की बोतलों पर चित्र सहित संदेशों के प्रयोगों का अध्ययन कर रही है।

FSSAI के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, 'हम फिलहाल सचित्र चेतावनी और उससे जुड़े संदेश सहित नशे में ड्राइविंग और शराब सेवन के संबंध में किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को देख रहे हैं। इसके बाद हम इस तरह के संदेशों की सिफारिश करेंगे।'

दरअसल, एक गैर-सरकारी संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (CADD) ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि शराब की बोतलों पर ड्रंग ड्राइविंग की सचित्र चेतावनी दी जाए।

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हालांकि, 18 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद वैधानिक चेतवानी का आकार बढ़ाने का आदेश देने से इंकार करते हुए था कि नीति निर्माण का हिस्सा है। साथ ही कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले FSSAI को यह निर्देश भी दिया कि वह इस याचिका को एक सुझाव के तौर पर ले और इस पर विचार करे।

पीटीआई के मुताबिक CAAD के फाउंडर और ऐक्टिविस्ट प्रिंस सिंघल ने बताया, 'मैं FSSAI के अधिकारियों से मिला था और उन्हें बोतलों पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले संदेशों के अलावा 4 डिजाइन भी सौंपे हैं। सचित्र चेतावनी ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि इन्हें भाषाओं की सीमा से परे जाकर आसानी से हर कोई समझ सकता है। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं।'

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सिंघल ने कहा कि सचित्र संदेश शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक अलर्ट या चेतावनी के तौर पर काम करेगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले रोजाना के दुखद हादसों में भी कमी आएगी।

सिंघल के मुताबिक भारत में हर साल 1,46,000 लोग अपनी जान सड़क दुर्घटनाओं में गंवाते हैं और इसमें करीब 1,00,000 लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई।

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HIGHLIGHTS

• 'देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने से  हर साल 1 लाख लोगों की मौत'
• शराब की बोतल पर सचित्र चेतावनी जारी करने पर हो रहा है विचार
• एक NGO ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिक

Source : News Nation Bureau