डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने लकी ड्रॉ योजना की शुरुआत कर दी है। आज से 100 दिनों तक आम लोगों के लिए रोजाना लकी ड्रॉ निकलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 'लकी ग्राहक योजना' लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'पीएम की पहल पर लकी ड्रॉ योजना की शुरुआत की गई है। इस साल हमारी आमदनी 16 करोड़ है, जबकि हमारा बजट लगभग 20 करोड़ का है। घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई करनी होगी।'
जेटली ने आगे कहा, 'सेना का खर्च पूरा नहीं हो पता है, लेकिन हम सेना पर और खर्च करना चाहते हैं। हमारी करीब आधी आमदनी आयकर से होती है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो मंदी में भी बढ़ रही है।'
कैशलेस पेमेंट पर अरुण जेटली ने कहा, '25 करोड़ परिवारों में 75 करोड़ डिजिटल कार्ड हैं, जिनमें 45 करोड़ एक्टिव हैं। हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैश नहीं होगा, बल्कि कैश कम होगा। इसे विरोधी पक्ष समझ नहीं पा रहा है।'
कार्यक्रम के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'इससे देश में ईमानदारी बढ़ेगी और कैशलेस व्यवस्था से हिंदुस्तान को नया मुकाम मिलेगा।'
सरकार की लॉन्च की गई एक स्कीम के तहत अब अगले 100 दिन तक डिजिटल पेमेंट करने पर रोजाना एक हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। सरकार ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की है।
वहीं, दूसरी स्कीम के तहत कारोबारियों के लिए 'डिजिटल धन व्यापारी' योजना है। इसमें 7 हजार कारोबारी हर हफ्ते 50 हजार, 5 हजार और 2 हजार 500 रुपये का पुरस्कार जीत सकेंगे।
नीति आयोग ने शनिवार को एक बयान में कहा था, 'देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम अगले 100 दिनों के लिए देश भर के 100 विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा।'
बयान के मुताबिक, 'लकी ग्राहक योजना के तहत विजेताओं का चयन रोजाना व साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, जबकि डिजी धन योजना के तहत विजेताओं का चयन साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद 14 अप्रैल, 2017 को एक मेगा ड्रॉ होगा। इसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने को लेकर योजना की समीक्षा की जाएगी।'
दोनों योजनाओं का संचालन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसे नीति आयोग ने शुरू किया है। डिजिटल माध्यम से पेट्रोल पंप, बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल कर तथा रेलवे टिकट के भुगतान पर छूट भी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में कार्ड तथा पीओएस मशीनों की आपूर्ति के लिए भी एक योजना शुरू की जाएगी।