अब फ्लैट निर्माण के लिए बिल्डरों को जल्द मिलेगी पर्यावरण सुरक्षा मंजूरी

साल 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने के केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार बिल्डर्स के लिए पर्यावरण सुरक्षा मंजूरी के प्रोसेस को आसान बनाएगी।

छोटे बिल्डरों को सेल्फ डिक्लिरिएशन प्रोसेस के तहत आसानी से पर्यावरण सुरक्षा मंजूरी मिल जाएगी वहीं बड़े बिल्डरों को सरकार पर्यावरण सुरक्षा मंजूरी इमारत निर्माण से पहले ही दे देगी।

फ्लैट निर्माण के नियमों में ये बदलाव गजट नोटिफिकेशन के जरिए सार्वजनिक तौर पर लागू कर दी जाएगी जिसके के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह ही बिल्डिंग निर्माण से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद ये फैसला लिया है। इससे बिल्डिंग निर्माण में और तेजी आने की उम्मीद है।

इस नए नियम में राज्य सरकारों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की भी छूट होगी।इसलिए नए नियम को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मतभेद होने की संभावना भी ना के बराबर होगी।

पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा के मुताबिक आने वाले 6-7 महीने में इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा।

मनोज कुमार सिन्हा के मुताबिक ये फैसला जापान, सिंगापुर जैसे देशों में पहले से लागू है जिसकी वजह से वहां तेजी से फ्लैट बनते हैं। इसी को ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया है ताकि भारत में भी ज्यादा से ज्यादा फ्लैट कम समय में बन पाएं।

Source : News Nation Bureau