सरकार ने लोगों तथा व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि साइबर हमलावर कोविड-19 की आड़ में निजी तथा आर्थिक जानकारी चुरा सकते हैं. भारत की साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी सीईआरटी-इन ने परामर्श जारी किया है जिसमें कहा है कि ये हमले सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का काम देखने वाली सरकार एजेंसियां, विभाग तथा कारोबारी संस्था बनकर किए जा सकते हैं.
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इसमें कहा गया कि ये हमले 21 जून, 2020 से शुरू हो सकते हैं और साइबर हमलावर सरकार के नाम वाली ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमलावर ऐसे स्थानीय अधिकारी बनकर दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेज सकते है जिन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित कोविड-19 समर्थित पहलों की सेवा देने का प्रभार दिया गया है.
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इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने 19 जून के परामर्श में कहा, ‘‘इस तरह की ईमेल लोगों को फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं जहां उन्हें निजी या वित्तीय जानकारी मुहैया करवानी होती है.’’ परामर्श में कहा गया है कि ऐसे साइबर हमलावरों के पास 20 लाख लोगों के ईमेल आईडी हो सकते हैं और वे ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं जिनमें विषय की जगह लिखा हो सकता है - दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की जांच मुफ्त.
Source : Bhasha