केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के मुद्दे पर लिखे पत्र के जवाब में लेटर लिखा है।रविशंकर प्रसाद ने अपने इस लेटर को 'न्यू डील' का नाम दिया है।
उन्होंने कहा, 'नई डील के मुताबिक, हमें महिला आरक्षण बिल, तीन तलाक विरोधी बिल और निकाह हलाला बिल दोनों सदनों में पास करने चाहिए।'
प्रसाद ने कहा, 'आरक्षण संबंधी बिल के साथ तीन तलाक विरोधी और निकाह हलाला विधेयक भी पास होना चाहिए।'
हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'यूपीए शासन के दौरान इस विधेयक को क्यों पास नहीं कराया गया?'
प्रसाद ने लेटर में लिखा, 'सरकार यह भी जानना चाहती है क्या आपकी पार्टी के अन्य सहयोगी, और अन्य विपक्षी पार्टियां आपको इस बिल पर समर्थन करेंगी और संसद को चलने से नहीं रोकेंगी।'
कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर महिलाओं की स्थिती को समाज में मजबूत करने वाले तीन विधेयकों महिला आरक्षण बिल, तीन तलाक और निकाह हलाला पर सरकार का साथ दें और कानून बनाने में सरकार की मदद करें।
इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने पर भी सरकार ने कांग्रेस का साथ मांगा है।
गौरतलब है कि रविशंकर ने यह खत राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को लिखे पत्र के जवाब में लिखा है।
और पढ़ें: स्वामी अग्निवेश की पिटाई में हमारे कार्यकर्ता शामिल नहीं, हालांकि आश्चर्य वाली भी कोई बात नहीं: BJP
बता दें कि 18 जुलाई को संसद में शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की थी।
राहुल ने पत्र लिखकर इस सत्र में महिला आरक्षण बिल जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिलाने की मांग की थी।
बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है जोकि 10 अगस्त तक चलेगा। तीन तलाक समेत कई मुद्दों की वजह से सत्र काफी हंगामेंदार हो सकता है।
और पढ़ें : झारखंड के पाकुड़ में BJP कार्यकर्ताओं ने स्वामी अग्निवेश के साथ की मारपीट, सीएम ने दिए जांच के आदेश
Source : News Nation Bureau