CAA Protest: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को मोबाइल इंटरनेट चालू करने के दिए निर्देश

मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद असम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था. इसे लेकर असम सरकार ने शुक्रवार 9 बजे तक के लिए प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी. इस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को आज शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून पर आंदोलन उग्र हो उठा है. आंदोलन की यह आग सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंची थी अब ये आग यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में भी जा पहुंची है. नॉर्थ ईस्ट में नागरिकता संशोधन बिल का भारी विरोध किया गया. असम में सबसे ज्यादा हिंसात्मक आंदोलन हुआ जिसको रोकने के लिए भारी पुलिस दल तैनात किया गया.

नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में भी भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है. स्थिति को काबू करने के लिए सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है. लेकिन सोमवार से असम में स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं जिसकी वजह से राज्य सरकार ने वहां पर ढील देने का विचार बनाया है और मंगलवार को राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने और कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है.

असम राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वसरमा ने दावा किया था कि मंगलवार को राज्य से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया जाएगा. रात में भी कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा. वहीं कर्फ्यू हटाए जाने के अलावा वहां पर ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं मंगलवार से बहाल कर दी जाएंगी. आपको बता दें कि असम सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को काबू में करने के लिए और राज्य में शांति बहाली के लिए कर्फ्यू लगाया था और इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी थी. अब स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो रहीं हैं जिसके बाद राज्य से कर्फ्यू हटाने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला किया गया है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो