कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

माना जाता है कि वैक्सीन ही एक ऐसा रामबाण है जो कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकता है, मगर अब खुद वैक्सीनेशन की चेन टूटती नजरआ रही है. कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत मची हुई है. खासकर दिल्ली में वैक्सीन की कमी बनी हुई है. राजधानी में बिना वैक्सीन के टीकाकरण केंद्रों पर ताले लग गए हैं. हालांकि इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.

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दिल्ली हाईकोर्ट में एक 43 साल के व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जो स्लॉट न मिल पाने की वजह से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन न कर पाया. इस शख्स ने याचिका में आरोप लगाया कि इस मसले पर केंद्र- दिल्ली सरकार आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र तथा दिल्ली सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली समेत देशभर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था. लेकिन कुछ दिनों के बाद टीकों की किल्लत शुरू हो गई, जो अभी भी बरकरार है. राजधानी में वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करना पड़ा है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार के वैक्सीन के लिए गुहार लगा रही है. अरविंद केजरीवाल इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिख चुके हैं. 

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केजरीवाल ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि 18-44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को पिछले चार दिनों से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली को कोविड रोधी जैब्स की अगली आपूर्ति कब की जाएगी. उन्होंने कहा कि 45 और उससे अधिक आयु समूहों के लिए कोवैक्सिन स्टॉक भी समाप्त हो गया है और सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर केवल कोविशील्ड खुराक दी जा रही है. हालांकि मुख्यमंत्री ने बुधवार को घोषणा की कि स्पुतनिक वी के निर्माता रूसी एंटी-कोविड वैक्सीन की आपूर्ति दिल्ली को करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इसकी मात्रा अभी तय नहीं की गई है.

HIGHLIGHTS

• दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की किल्लत
• दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा वैक्सीन का मसला
• केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब