दिल्ली-एनसीआर में जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद उसके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा चुके लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयानों से ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा है, जिन लोगों ने जेपी बिल्डर्स के जिस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है उन्हें वो फ्लैट मिलना चाहिए। सरकार की सहानुभूति भी घर खरीददारों के साथ है। गौरतलब है कि कई बिल्डरों के भारी कर्ज की वजह से बैंक बिल्डरों की संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है।
जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद समाधान प्रक्रिया के तहत घर खरीदने वालों, बैंकों और कर्मचारियों समेत सभी पक्षों को 24 अगस्त तक अपना दावा पेश करने का समय मिलेगा।
दावा करने करने वाले लोगों और बैंकों के लिए अलग-अलग फॉर्म है। घर खरीदने वालों को फॉर्म बी भरना होगा जबकि बैंकों को फॉर्म सी और कर्मचारियों को फॉर्म डी भरना होगा। ये सभी फॉर्म www.ibbi.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-फ्लैट खरीदने वाले लोगों का बिल्डर्स से जमकर विवाद चल रहा है क्योंकि समय पूरा होने के बाद भी लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक या जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित होने की कगार वाली कंपनियों की लिस्ट में डाल दिया है।
कंपनी के दिवालिया घोषित होने की खबर के बाद घर खरीददार जेपी के सेल्स और मार्केटिंग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और पिछले दिनों वहां तोड़फोड़ भी किया था।
Source : News Nation Bureau