राजीव गांधी फाउंडेशन समेत तीन ट्रस्ट की फंडिंग की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच शुरू करने जा रही है. गृह मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग की जांच का फैसला किया है. इसके लिए मंत्रालय ने कमेटी का गठन कर दिया है. गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पीएमएलए, आयकर अधिनियम, एफसीआरए आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच में समन्वय के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee) का गठन किया है.

प्रवर्तक निदेशालय (ED) के स्पेशल डायरेक्टर इस कमेटी के प्रमुख होंगे.

MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.

Spl. Dir of ED will head the committee.

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020

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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से पैसे मिलने का लगाया था आरोप
गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने आरोप लगाया है कि 2005 में आरजीएफ को चीनी दूतावास से पैसे मिले थे. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर चीनी घुसपैठ से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि दिव्यांगों के कल्याण एवं भारत-चीन संबंधों पर शोध के लिए आरजीएफ को यह अनुदान मिला था और रिटर्न फाइल करने के दौरान इसका उल्लेख किया गया था. उन्होंने कहा था कि देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था यूपीए सरकार ने उसका पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2005-08 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को यह पैसा मिला था.

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कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था. कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन का काम देश की सेवा है. कांग्रेस की ओर जानकारी दी गई थी कि साल 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को PMNRF की ओर से 20 लाख रुपये की मामूली रकम मिली थी. राजीव गांधी फाउंडेशन ने इस फंड का उपयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्य के लिए खर्च किया था.