मणिपुर हिंसा पर INDIA और BJP आमने-सामने, राघव चड्ढा ने उठाया ये मुद्दा 

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, राज्यों के अंदर अगर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े दो कम्युनिटी के बीच होते हैं तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है. आर्टिकल 355 के हिसाब से कि वह राज्यों में पीस हार्मनी को रिस्टोर करे.

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Mohit Saxena
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Raghav Chadha

Raghav Chaddha( Photo Credit : social media)

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मणिपुर में हिंसा को विपक्ष (INDIA) और भाजपा (BJP) के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है. इस बीच राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने कहा, पूरे देश की मांग है मणिपुर के विषय पर देश की सरकार अपनी बात रखे और देश को अवगत करवाए कि आखिर मणीपुर क्यों जल रहा है. मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 यह कहता है की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा करी जाए इंटरनल डिस्टरबेंस से या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन से यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है

अगर राज्यों के भीतर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े को लेकर दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा होता है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है. आर्टिकल 355 के हिसाब से कि वह राज्यों में पीस हार्मनी रिस्टोर करे.

सरकार 355 को लागू करने में फेल रही

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, देश के संविधान का अनुच्छेद 356 साफ तौर पर यह कहता है कि अगर गवर्नर केंद्र सरकार को यह बताता है कि हमारा राज्य जल रहा है और हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया है तो उसी समय तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन घोषित करना होता है. यह अनुच्छेद 356 कहता है.

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, दुख का विषय यह है कि मणिपुर के गवर्नर चीख चीख कर हर अखबार में हर न्यूज़ चैनल पर और वीडियो के माध्यम से यह कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है. मणिपुर को बचा लो मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए. गवर्नर ने कहा यह बात मैंने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को बता दी है मगर फिर भी अभी तक देश की सरकार ने मणिपुर में 356 लागू कर वहां  पर राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं किया.

आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या अभी भी सत्ता का खेल चलेगा, मणिपुर जल रहा है. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पर मैं साफ तौर पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि वह अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है.

राजस्थान, बंगाल और बिहार की महिलाओं के लिए संवेदना नहीं

वहीं, भाजपा का कहना है ​कि विपक्ष सिर्फ मणिपुर में हुई महिला हिंसा पर बात करता है. राजस्थान, बंगाल और बिहार की महिलाओं के लिए उनमें संवेदना नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी जी देशभर की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं. घटना चाहे देश के किसी भी राज्य की हो. वो किसी से भेदभाव नहीं करते.

Source : News Nation Bureau

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