भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर, मोदी कैबिनेट ने लिए ये 3 अहम फैसले

Modi Cabinet Meeting : पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच वर्ष में ईसीजीसी लिमिटेड (ECGC Ltd) में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर है. करीब 6 महीने में एक्सपोर्ट ने 185 बिलियन डॉलर का लक्ष्य छुआ. कोरोना का प्रभाव कम हो गया है. निर्यात को पंख लगाने को लेकर मोदी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं. 

जानिए कैबिनेट के 3 अहम फैसले

फैसला नंबर 1

मोदी सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं जिससे निर्यातकों और निवेशकों का पैसा भी सुरक्षित रहे और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सके, इसको लेकर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को 4400 करोड़ का अतिरिक्त कैपिटल डालने का फैसला लिया गया है

माना जा रहा है इससे लगभग ₹88,000 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ECGC दे पायेगा जिससे निर्यातकों का पैसा सुरक्षित रह पाएगा और इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा यही वजह है कि सरकार ECGC को मज़बूत करने के लिए इसे बाज़ार से लिंक करके इसमें निवेश की संभावना बढ़े इसके लिए बाज़ार लिस्टिंग भी कराने पर विचार है।

न्यूज़ नेशन से ख़ास बातचीत में कहा केंद्रीय मंत्री ने बताया एक्सपोर्ट का बड़ा प्लान

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज़ नेशन संवाददाता से ख़ास बातचीत में कहा कि 4400 करोड़ के ECGC में डालने से निर्यातकों में उत्साह आएगा और सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद भी मिलेगी 

ECGC 3 वर्षों से लाभ दे रही है, और नियमित रूप से डिविडेंड देती है। इसे और बड़ा बनाने का काम आज का निर्णय करेगा जिससे यह निर्यातकों की और सेवा कर पाये

MSME सेक्टर को मिलेगा सीधा फ़ायदा

पीयूष गोयल ने कहा कि आज 97 फीसदी इंडस्ट्री MSME सेक्टर्स से हैं. इसका सीधा लाभ MSME को मिलेगा और लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा. इसमें से 500 करोड़ रुपये तुरंत और 500 करोड़ अगले वर्ष मिलेंगे. साथ ही हम इसका लिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे.

यही नहीं केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि 33,000 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को सरकार इंश्योरेंस कवर देगी और इससे भारत के उत्पादन की लगभग 22,000 करोड़ से डिमांड बढ़ेगी.

फैसला नंबर 2

दूसरे फैसले में रेलवे विस्तार को लेकर  अहम फैसले किये गए जिसमें नीमच- रतलाम सिंगल लाइन को डबलिंग करने का फैसला लिया गया जिसमे 1095.88 करोड़ की लागत अनुमानित हैं वहीं इसे 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है

इसके साथ में माल ढुलाई के लिए राजकोट - कालानुस का डबलिंग रुट पर काम होगा जिसके लिए कैबिनेट ने 
1080.58 करोड़ की अनुमानित लागत को अप्रूव किया है जिसे 2025-26 में पूरा किया जाएगा 

फैसला नंबर 3 

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश के सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है और 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ का खर्च होने का अनुमान जताया गया है हालांकि मिड डे मील पहले से ही चल रही योजना है, इस योजना में राज्यों की भागीदारी होगी लेकिन योजना का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी.

Source : Sayyed Aamir Husain