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पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय का नो कमेंट- 'यह उनका आंतरिक मामला '

पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है, वास्तव में मुझे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

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Mohit Sharma
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Indian Foreign Ministry

Indian Foreign Ministry( Photo Credit : ani)

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पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है, वास्तव में मुझे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम घटनाक्रम देख रहे हैं लेकिन हम आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं. अरिंदम बागची ने आगे कहा कि हम 2 अप्रैल से यमन संघर्ष में 2 महीने के युद्धविराम की घोषणा का स्वागत करते हैं. हमें उम्मीद है कि यह समझौता एक व्यापक युद्धविराम की ओर ले जाएगा और 8 साल के लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया की दिशा में सकारात्मक गति का निर्माण करेगा. विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 11-12 अप्रैल 2022 तक अमेरिका का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री चौथी भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो 11 अप्रैल को वाशिंगटन, डीसी में होगी. 

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से पहले आम चुनाव संभव नहीं हैं क्योंकि ECP को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सात महीने समय चाहिए.पाकिस्तान के ARY न्यूज ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चार महीने की आवश्यकता है. 

पाकिस्तान की जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे थे, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे। शनिवार (9 अप्रैल) सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए. समा न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने एक सर्वसम्मत फैसले में डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने नेशनल असेंबली के विघटन सहित फैसले और उसके बाद उठाए गए कदमों को खारिज कर दिया. पाक का एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया ​कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री, राज्य मंत्री, सलाहकार आदि 3 अप्रैल को अपने-अपने कार्यालयों में बहाल हो गए हैं.

Source : News Nation Bureau

Indian Foreign Ministry
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