राज्य सभा में एक बार फिर एफसीआरए का मद्दा उठा। सदन में गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या मंत्रालय ने JNU, IIT दिल्ली, ICMR, IGNOU, नेहरू युवा केंद्र सहित कई शैक्षणिक संस्थाओं का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया है ।
इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2012 से कुल 18500 से अधिक संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है जिनमें यह संस्थाएं शामिल हैं ।
एफसीआरए यानि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में यदि विदेशी वित्तीय सहयोग या अनुदान किसी भी प्रकार राष्ट्र हित के लिए हानिकारक हो तो उसे लेना निषिद्ध हैं।
एफसीआरए तहत कोई समाज सेवी संस्था या एनजीओ विदेशों से वित्तीय सहयोग या अनुदान ले सकता हैं, ये अनुदान सामजिक कार्य और राष्ट्र हित में ही प्रयोग होना चाहिए।
सरकार विदेशी वित्तीय सहयोग का लेखा-जोखा ले सकती हैं।
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Source : News Nation Bureau