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मुख्यमंत्री का निर्देश, डीएम और एसएसपी को जिले स्तर पर ही निपटानी होंगी व्यापारियों की समस्याएं

मुख्यमंत्री का निर्देश, डीएम और एसएसपी को जिले स्तर पर ही निपटानी होंगी व्यापारियों की समस्याएं

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IANS
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Kala namak

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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यूपी के सभी जनपदों में अब जिलाधिकारी और एसएसपी व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण जनपद स्तर पर करेंगे। माह में एक दिन निर्धारित कर व्यापार मंडल उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। जिसके तहत जिले स्तर पर ही बड़े व छोटे सभी व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों से कहा, जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाए। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान माह में एक दिन व्यापार मंडल उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के लिए माह में एक दिन को सुनिश्चित करते हुए व्यापारियों की जरूरतों का मेरिट के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए।

उन्होंने कहा, प्रदेश के व्यापारियों के जमीनी विवाद, नए उपक्रम को चालू करने के लिए जमीन की जरूरत, कानून व्यवस्था, अराजक तत्वों के मामले, बिजली, पानी, साफ सफाई के साथ उनकी सभी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। जिससे प्रदेश के सभी व्यापारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस आदेश से व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री राहुल गुप्ता ने बताया, संवाद कार्यक्रम से सीधे तौर पर व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब डीएम व एसपी सीधे तौर पर संवाद कार्यक्रम के जरिए समस्याओं को निस्तारण करेंगे, जिससे कम समय में व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियां दूर हो सकेंगी।

उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने बताया, मैं अपने व्यापार मंडल की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने व्यापारियों की परेशानियों पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को सुनवाई के निर्देश दिए। इस संवाद कार्यक्रम से बड़े व छोटे व्यापारियों की समस्याओं का निदान समय पर होगा। यह एक सरहानीय पहल है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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