कावेरी जल विवाद दिनों दिन गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक कैबिनेट ने बैठक में फैसला लिया है कि तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ेगा। कर्नाटक सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमल में लाना संभव नहीं है, क्योंकि नदी में उतना पानी ही नहीं है। राज्य में बढ़ते तनाव को देखते हुए कई जगहों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
इससे पहले मंगलवार को जल कावेरी जल विवाद के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक कर्नाटक रोजाना 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़े।
साथ ही अपने निर्देश में कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को चार सप्ताह के अंदर कावेरी वॉटर मैनेजमेंट बोर्ड गठन करने को कहा था।