इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है. बीते दिनों एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे दी है. चुनाव आयोग ने इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को झटका दिया है. दरअसल एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को बॉन्ड से संबंधित यूनिक कोड नहीं दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार तक का समय दिया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉमर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिका दाखिल हुई थी. इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं. एडीआर ने अपनी अर्जी में चुनावी बॉन्ड की जानकारी सामने रखने की मांग की थी. दरसअल एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी तो मुहैया कराई गई, मगर यूनिक कोड नहीं दिए हैं. ऐसे में बॉन्ड किसको दिए गए और कब खरीदा, उसे किस पार्टी ने भुनाया, इसकी जानकारी यूनिक कोड में मिल सकेगी.
ये भी पढ़ें: Amitabh Bachchan Hospitalised: कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुए अमिताभ बच्चन, कराई गई एंजियोप्लास्टी
चुनावी बॉन्ड की सुरक्षा के संबंध में लगाया जाता है
चुनावी बॉन्ड के कागज पर एक सीक्रेट नंबर जिसे यूनिक कोड कहा जाता है. इसे केवल अल्ट्रा वॉयलेट लाइट में देखा जाता है. इसे चुनावी बॉन्ड की सुरक्षा के संबंध में लगाया जाता है. इसे खरीदने और भुनाने की तारीख से जोड़ा जा सकता है. एसबीआई ने हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड की जानकारी नहीं दी. उसका कहना है कि एक बॉन्ड की सूचना निकालने में काफी समय लग जाता है. इसे लेकर एसबीआई ने एक हलफनाम भी जारी किया है.
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एसबीआई को हमारा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था. हमने उसे पूरी जानकारी देने को कहा था. एसबीआई की ओर से यूनिक कोड की सूचना नहीं दी गई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक पूरी जानकारी देने के आदेश दिए हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे देने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों रद्द कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जल्द एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधी जानकारियों को साझा करे. गुरुवार को एसबीआई बॉन्ड से संबंधित जानकारी को तो साझा कर दिया. मगर इसके यूनिक कोड के संबंधित सूचना को दबा लिया.
Source : News Nation Bureau
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
Follow Us/newsnation/media/post_attachments/images/2024/02/19/supreme-court-on-sandeshkhali-33.jpg)