एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विचार पर विधि आयोग ने पहल शुरू की है। आयोग ने एक प्रश्नावली बनाकर जनता और प्रतिष्ठित लोगों से इस मुद्दे पर सुझाव देने को कहा है।
विधि आयोग इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो कि कुछ दिनों में सरकार को सौंपी जाएगी। इस मामले में केंद्र सरकार चुनाव आयोग से भी राय लेगी।
मंगलवार को विधि आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है। तैयार किए गए कानून और संवैधानिक प्रारूप पर आयोग ने कई बिंदुओ पर चर्चा की है।
राजनीति दलों, छात्रों, नौकरशाहों, संविधान विशेषज्ञों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से आयोग राय मांगेगा और फिर विधि आयोग इस बात का फैसला करेगा कि यह रिपोर्ट सरकार तक किस रूप में जाएगी।
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विधि आयोग ने इस पूरे मामले में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आना और पास होने की स्थिति में कैसे बाकी कार्यकाल को व्यवस्थित किया जाए इस पर भी विचार किया जा रहा है।
विधि आयोग ने इस दौरान दल-बदल कानून को खत्म करने की बात भी कही है। अंदेशा है कि 6-7 महीने के बीच में पड़ने वाले चुनावों को एक साथ करवाकर एक देश एक चुनाव का माहौल तैयार किया जा सकता है।
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Source : News Nation Bureau