कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर लगाई गई धारा 144

किसान आंदोलन (Farmers Protest) और कृषि कानून (Agricultural Law)पर सुप्रीम कोर्ट सुनावाई शुरू हो रही है. कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अंतरिम आदेश आएगा. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाना चाहते है. किसान आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर और लाइव अपडेट(Live Updates) के लिए आप जुड़े रहे न्यूज नेशन ( Newsnation.tv ) के साथ यहां मिलेगी आपको हर खबर.

Jan 12, 2021 14:05 IST
ये किसानों की जीत है, सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की गई इस बिल को लागू रहने की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिल पर रोक. अब सिर्फ कोर्ट ही तय रहेगी. अब सब आर्डर से होगा. कमेटी गठित हो चुकी है. धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बिल खत्म नहीं होगा. 26 जनवरी को किसान आएंगे पुलिस संभाले : एमएल शर्मा, याचिकाकर्ता



Jan 12, 2021 14:05 IST
किसानों की जीत है, देश की जीत है. कमेटी का गठन किया जाएगा-एपी सिंह , सुप्रीम कोर्ट वकील 



Jan 12, 2021 13:48 IST
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति के सदस्य
1- जितेन्द्र सिंह मान, अध्यक्ष बीकेयू
2- डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख
3- अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री
4- अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र



Jan 12, 2021 13:37 IST
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने उनके घर की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है.



Jan 12, 2021 13:36 IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया.



Jan 12, 2021 13:34 IST
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक



Jan 12, 2021 13:29 IST
कोर्ट किसान सगठनों के वकील से बात कर रहा है. भारतीय किसान संघ के वकील ने कोर्ट में कहा कि हम देश के सबसे बड़े किसान संगठन हैं. इसमें देशभर के किसान शामिल हैं. हम कमिटी गठन चाहते हैं. CJI ने पूछा कितने किसान मेंबर हैं. वकील का जवाब - 10,000. CJI - और आप कह रहे हैं कि आप देश का सबसे बड़ा किसान संगठन हैं!



Jan 12, 2021 13:28 IST
किसान  संगठनों की गणतंत्र दिवस को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक की दिल्ली पुलिस की मांग पर भी नोटिस जारी. इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी.



Jan 12, 2021 13:18 IST
कोर्ट का सवाल - आरोप है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन प्रदर्शन को स्पॉन्सर कर रहे है. आपका क्या कहना है. AG - खालिस्तान समर्थक इस प्रदर्शन में शामिल हो गए है, ऐसी रिपोर्ट है। 26 जनवरी को कड़ी सुरक्षा रहती है. एक बार वो दिल्ली की सीमा में घुस गए, कहाँ जायेगे. कुछ नहीं कहा जा सकता.



Jan 12, 2021 13:17 IST
वकील विकास सिंह ने कहा है कि प्रदर्शन नियत जगह पर होना चाहिए. कोर्ट - क्या किसी किसान संगठन ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी है. विकास सिंह- उन्हें दिल्ली में ही घुसने नहीं दिया गया.



Jan 12, 2021 13:08 IST
हरीश साल्वे ने कह कि सरकार कह चुकी है कि MSP नहीं खत्म होगी, ज़मीन नहीं बिकेगी. तब दिक़्क़त कहाँ है.



Jan 12, 2021 13:05 IST
हरीश साल्वे ने कहा कि विदेश में मौजूद सिख फ़ॉर जस्टिस जैसे संगठन ऐसे आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे है. क़ानून के अमल पर रोक को राजनीतिक जीत की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. साल्वे उन यचिकर्ताओ की ओर से पेश हो रहे हैं जिन्होंने बॉर्डर पर जमा किसानों को हटाने की मांग की है.



Jan 12, 2021 13:03 IST
कुछ किसान संगठनों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने साफ किया कि उनकी जिन किसानों से बात हुई है, वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे.



Jan 12, 2021 12:58 IST
CJI - हम कानून के अमल पर रोक लगाना चाहते है, पर  अनिश्चित काल के लिए नहीं.  लोग अपनी शिकायत कमेटी के सामने रख सकते है.



Jan 12, 2021 12:56 IST
तिरुचि शिवा की ओर से पेश एक वकील ने बात रखी. कहा -AG का ये कहना है कि दक्षिण भारत के किसानों को दिक्कत नहीं, गलत है. वहाँ भी रैली हो रही है. विजयवाड़ा जल रहा है.



Jan 12, 2021 12:56 IST
AG ने कमेटी के गठन के जरिये हल पर आशंका जाहिर की. CJI ने जवाब दिया- कमेटी भी न्यायिक प्रकिया का हिस्सा है.



Jan 12, 2021 12:54 IST
किसानों के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि किसान की शिकायतें है कि पीएम उनसे बात नहीं कर रहे.
CJI ने कहा कि हम पीएम को कुछ नहीं कह सकते. वो इस मामले में पक्षकार नहीं है. कृषि मंत्री पार्टी है. वो किसानों से बात करेंगे.



Jan 12, 2021 12:53 IST
CJI - किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने हमे आश्वासन दिया है कि किसान ट्रैक्टर मार्च नहीं करेंगे. कमेटी के सामने पेश होंगे. CJI- हम भी ज़मीनी हक़ीक़त जानना चाहते है. इसलिए कमेटी बनाने की बात कह रखी है.



Jan 12, 2021 12:48 IST
चीफ जस्टिस ने कहा- हम इसे जीवन-मौत के मामले की तरह नहीं देख रहे. सवाल कानून की वैधता का सवाल है.  हमारे हाथ में है कि हम क़ानूनों के अमल को स्थगित कर दे. बाकी मसले आप कमेटी के सामने उठा सकते हैं.



Jan 12, 2021 12:45 IST
किसानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें कृषि कानून पर कमेटी में नहीं जाना है. हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. किसानों के वकील ML शर्मा ने कहा कि हम मर मिटने के लिए तैयार है.



Jan 12, 2021 12:09 IST
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा. राहुल ने ट्वीट कर लिखा, ‘सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है. अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है; उनकी माँग साफ़ है- कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो, बस!’ 
सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है।
अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है; उनकी माँग साफ़ है-
कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो, बस!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021



Jan 12, 2021 11:16 IST
केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों और इन कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो सुझाव दिए, उन पर देर शाम प्रतिक्रिया देते हुए किसान संगठनों ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से उन्हें किसी भी समिति के सामने पेश होना मंजूर नहीं है, भले ही उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाए.



Jan 12, 2021 11:15 IST
संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सभी संगठनों ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत किया है, लेकिन किसी समिति के सामने कार्यवाही में हिस्सा लेना उनको मंजूर नहीं है.