इन्वेस्टर्स समिट में बोले PM मोदी, एडवांटेज असम भारत-आसियान के लिए एक्सप्रेसवे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में दो दिवसीय 'एडवांटेज असम-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018' का शनिवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल, कई केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति मौजूद थे।

इस मौके पर मोदी ने कहा कि असम किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है? यह आप सबकी मौजदूगी से दिख रहा है। उन्होंने कहा, 'ये एडवांटेज असम भारत-आसियान के लिए एक्सप्रेसवे है।'

इन्वेस्टर्स समिट में बोले मोदी, एडवांटेज असम भारत-आसियान के लिए एक्सप्रेसवे

मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति तभी आएगी जब देश के पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का भी संतुलित विकास हो।

उन्होंने कहा, 'पिछले साढ़े तीन वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले डेढ़ वर्ष में, असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है, वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था।'

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मोदी ने कहा कि पिछले तीन साल में उत्तर पूर्व में 47 हजार करोड़ रुपये की राशि से रेल लाइनों पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'देश में कुछ बदल नहीं सकता' कि सोच बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा है।' मोदी ने बजट का जिक्र करते हुए आयुष्मान योजना का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'सरकार ने बजट में आयुष्मान भारत योजना का एलान किया है। अपनी तरह की दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को चिह्नित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब-करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा।'

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उन्होंने कहा, 'अब हम लगभग 1,300 करोड़ की लागत राशि से नेशनल बंबू मिशन को फिर से बना रहे हैं।' 

मोदी ने कहा, 'कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं उत्तर-पूर्व में हूँ तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। साथियों, वैज्ञानिक तौर पर बांस, घास की श्रेणी में आता है। लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दिया था।'

उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी चाहिए होती थी। मुझे लगता है, पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सब से ज्यादा नुकसान इस कानून से हुआ तो उत्तर-पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले तीन वर्ष में इस सरकार में लगभग एक करोड़ घर बनाए गए हैं। हमने अभी बजट में ऐलान किया है कि इस वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष भी 51 लाख नए घर बनाए जाएंगे।'

उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय करके काम पूरा करना इस सरकार की कार्य संस्कृति है। हमने सरकार में पूरे शासन तंत्र को बदलने का काम किया है।

पीएम ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से भी युवाओं को सशक्त करने का काम ये सरकार कर रही है।

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राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए पहली बार 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का आयोजन किया जा रहा है, जो दो दिनों तक चलेगा।

आयोजन के तहत निर्यात-आधारित निर्माण और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को सेवाओं के संबंध में राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का ब्यौरा उपलब्ध किया जाएगा।

सम्मेलन में राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों को पेश किया जाएगा, जिनमें ऊर्जा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आईटी व आईटीईएस, नदी यातायात एवं बंदरगाह टाउनशिप, प्लास्टिक एवं पेट्रो-रसायन, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, हथकरघा, कपड़ा एवं हस्तशिल्प, पर्यटन, सत्कार एवं स्वास्थ्य, नागरिक विमानन और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी क्षेत्र शामिल हैं।

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Source : News Nation Bureau