Coronavavirus (Covid-19) in India : कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाव के लिए देश भर में लागू किया गया Lockdown खुलेगा या फिर इसे और आगे के लिए बढ़ाया जाएगा, इस पर फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. आज सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी और लॉकडाउन को बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर विचार किया जाएगा. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करने के संबंध में मुख्यमंत्रियों संग चर्चा करेंगे. बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनमें राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोकने के लिए उठाए गए कदम के अलावा 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में मुख्यमंत्रियों की राय ली जाएगी.
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कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी से संकेत देना शुरू कर दिया है कि वे लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह तक बढ़ाना चाहते हैं. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर निर्णय पर छोड़ रखा है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का इशारा कर चुकी है कि जब तक संक्रमण रहेगा, तब तक किसी भी जिले को लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलेगी. दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन एक साथ नहीं, चरणबद्ध ढंग से हटाया जाना चाहिए. वह लॉकडाउन का अधिकार राज्यों को देने की मांग कर रहे हैं.
दूसरी ओर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तीन मई से पहले राजधानी में किसी भी तरह के कामकाज को शुरू नहीं होने देना चाहते. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लॉकडाउन पर क्या फैसला करती है, उसके बाद हम दिल्ली के हालात को देखते हुए कदम उठाएंगे. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि पूर्ण लॉकडाउन खोल देने से हालात बिगड़ सकते हैं. लॉकडाउन को धीरे-धीरे व चरणबद्ध तरीके से खोलना होगा.
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लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी अंतिम फैसला एक-दो मई के आसपास देश करेंगे. देश भर में कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन को एक साथ खोलना मुश्किल है. ऐसे में लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए राज्यवार और जोन स्तर पर फैसला लेने को लेकर चर्चा हो सकती है. कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्यों को देने की मांग की है. केंद्र सरकार की ओर से हवाई सेवा, रेल सेवा में कुछ शर्तों के साथ जरूर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है.
बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्य अपने-अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं. कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम केंद्र सरकार से कह चुके हैं कि GST कलेक्शन ठप होने से उनकी आर्थिक हालात चरमरा गई है. यहां तक कि जरूरी चीजों के लिए राशि की कमी हो गई है, जिसकी भरपाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए.
Source : News Nation Bureau