संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू, लोगों से लोकलुभावन वादे करेगी सरकार !

चुनावी साल में आज से संसद का बजट (Budget 2019) सत्र शुरू हो रहा है. यह मोदी सरकार का अंतिम लोकसभा सत्र है. बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी. बजट सत्र के दौरान ही सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट संसद में पेश करेगी. चूंकि दो महीने बाद ही आम चुनाव होने हैं ऐसे में सरकार इस बजट में कई लोक लुभावन वादों का ऐलान कर सकती है. बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. इतना ही नहीं बीजेपी ने अपने संसदीय बैठक भी बुलाई है और इसके साथ ही देर शाम मोदी सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी बैठक करेंगे. बुधवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी बजट सत्र के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई थी.

खासबात यह है कि अरुण जेटली की तबियत ठीक नहीं होने की वजह से वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे रेल मंत्री पीयूष गोयल ही सरकार का अंतरिम बजट भी पेश करेंगे.

बता दें कि अभी तक यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट पेश कर सकती है. इतना ही नहीं यह भी कहा जा रहा था कि सरकार इस बजट को पूर्ण बजट के रूप में पेश करते हुए इसे लोकलुभाव बजट बना देगी ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके. इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि यह बजट अंतरिम बजट ही होगा. यह बजट पूर्ण बजट नहीं होगा.

बजट सत्र के दौरान ट्रिपल तलाक और नागरिकता कानून समेत कई बड़े मुद्दों पर सरकार विपक्षियों से सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है.

अब तक देश में कार्यकाल समाप्त होने वाली सरकारों ने अंतरिम बजट में बड़ी नीतिगत फैसले लेने या कराधान के प्रस्ताव करने से दूर रहने की परंपरा का पालन किया है.

इस बजट से नौकरीपेशा लोगों को उम्मीदें

लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2019) से पहले इस बजट (Budget) से अगर सबसे ज्‍यादा किसी को उम्‍मीद है तो वो है नौकरीपेशा वर्ग (Service class) . इनकम टैक्‍स (Income Tax) के बोझ तले दबा यह वर्ग (Salaried Person) लंबे समय से Income Tax स्‍लैब बढ़ाने की मांग कर रहा है. इस बार लोगों को उम्‍मीद है कि इस बार मोदी सरकार Income Tax की छूट सीमा 5 लाख रुपये तक कर सकती है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है. इसके अलावा Section 80C के तहत अधिकतम डिडक्शन को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है

Source : News Nation Bureau