देवेंद्र फडणवीस बोले, धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र (Maharashtra) के भाजपा विधायक नितेश राणे (BJP Mla nitesh rane) द्वारा हिंदू महिलाओं के कथित धर्म परिवर्तन का हवाला देते हुए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून (anti-conversion law) की मांग के जवाब में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बुधवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून है. फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा, कोई भी जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं कर सकता. यदि कानून के प्रावधानों में खामियां हैं, तो सरकार प्रावधानों को और सख्त बनाने का प्रयास करेगी. उन्होंने अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर की सातवीं कक्षा की नाबालिग लड़की के कथित धर्म परिवर्तन पर भाजपा विधायक नितेश राणे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह बात कही. राणे ने शुरू में कहा कि यह पहली घटना नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है और फडणवीस से इस खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया. ''राज्य में धर्मांतरण करने में एक बड़ा रैकेट शामिल है और रेट कार्ड धर्म और जाति के अनुसार तय किए जाते हैं. धर्म परिवर्तन के नाम पर नाबालिग लड़कियों को ठगा जा रहा है.'

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श्रीरामपुर मामले का जिक्र करते हुए राणे ने आरोप लगाया कि आरोपी और पुलिस की मिलीभगत है. उन्होंने कहा, "यह एक गंभीर घटना है जो अहमदनगर के श्रीरामपुर में हुई. एक नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के नाम पर ठगा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है. मामला दर्ज होने के काफी समय बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई." . उन्होंने आगे कहा, "उस समय पड़ोस के समुदाय से कार्रवाई न करने का दबाव था. क्षेत्र में चर्चा है कि इस मामले में पुलिस अधिकारी का आरोपित के साथ आर्थिक लेन-देन है और आरोपी को पुलिस की मदद भी मुहैया कराई जाती थी."

राणे ने दावा किया कि धर्मांतरण के नाम पर उत्पीड़न किया गया और श्रीरामपुर मामले के प्रभारी अधिकारी सनप को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की. उन्होंने पूछा, ''क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी?'' राणे को जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर उक्त अधिकारी को बर्खास्त करने का प्रावधान किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, इस मामले में निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.