केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि शारदा घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए निर्देश देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जांच एजेंसी के लिए एक नैतिक जीत है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है. कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर सीबीआई टीम के पहुंचने के बाद ममता बनर्जी का शुरू हुआ धरना हालांकि अब भी जारी है.
प्रसाद ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच करने का आदेश दिया गया है. जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए. इसका राजनीतिकरण न करें. यह सीबीआई के लिए बड़ी नैतिक जीत है.'
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी नेता शारदा चिट फंड घोटाले पर चुप हैं, जिसमें छोटे निवेशकों के पैसों का 'बड़ा लूट' हुआ था. राजीव कुमार पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा, 'बड़ा सवाल यह है कि वह बीते तीन साल से जांच में मदद क्यों नहीं कर रहे थे? वे सीबीआई के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे थे.'
उन्होंने कहा, 'आज हमें पार्टी की तरफ से बड़े सवाल पूछने हैं. लाखों छोटे निवेशकों को धोखा दिया गया और उनका पैसा लूटा गया. क्या यह हमारा नैतिक दायित्व नहीं है कि इसकी जांच हो. ममता बनर्जी इस पर चुप क्यों हैं? दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस पर चुप क्यों हैं?'
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वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा. 'खड़गे ने कहा, सरकार स्वायत्त संस्थाओं में हस्तक्षेप कर राजनीतिक फायदे ले रही है. हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी अधिकारी या पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के स्वायत्त संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं मोदी जी, सबको परेशान कर रहे हैं. मेरे घर पर इन्होंने पुलिस की रेड (छापेमारी) कराई थी, मेरे सचिव के ऊपर रेड कराई थी, अब ममता जी पर रेड करा रहे हैं. ये ठीक नहीं है, देश की जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है.'
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वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, 'हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं. लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले हुए हैं. चुनाव से एक महीने पहले वे पुलिस कमिश्नर के पास जाकर उन्हें परेशान करने गए. यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक हैं.'
Source : News Nation Bureau