उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक स्थानीय स्कूल छात्र की मौत और फिर अफीकी मूल के लोगों पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने निंदा करते हुए कहा है कि यह बेबद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संदिग्ध मौत को नस्लीय रूप दे दिया गया।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले में जांच जारी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकार ने ग्रेटर नोएडा में हुई घटना की तत्काल ही संसद में निंदा की थी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने तत्काल ही उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से इस घटना के खिलाफ कदम उठाने को कहा था।
बता दें कि दिल्ली में अफ्रीकी राजनयिकों ने पिछले सप्ताह ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'विदेशियों के प्रति घृणा तथा नस्लीय प्रकृति' की घटना बताया था। बीते 31 मार्च को हुई घटना को लेकर राजनयिकों की बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, 'ग्रेटर नोएडा में हालिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की अफ्रीकी देशों के दूत कड़ी निंदा करते हैं और अपनी गहरी चिंता जताते हैं। साथ ही इस बात का उल्लेख भी करना है कि इस तरह की निंदनीय घटनाओं की भारतीय अधिकारियों द्वारा जितनी निंदा की जानी चाहिए थी, उतनी नहीं की गई। बैठक में एकमत से इस बात पर सहमति जताई गई कि अफ्रीकियों के खिलाफ जो भी हमले हुए हैं, उनका कारण विदेशियों के प्रति घृणा तथा नस्लीय भेदभाव है।'
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ग्रेटर नोएडा में बीते 27 मार्च को चार नाइजीरियाई हात्रों पर हमला किया गया था। यह हमला एक रिहायशी कॉलोनी के निवासी 12वीं कक्षा के एक छात्र की ड्रग्स के ओवरडोज से हुई मौत को लेकर एक विरोध-प्रदर्शन के बाद हुआ था। कैंडल लाइट प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने मादक पदार्थ बेचने के शक में नाइजीरियाई छात्रों की पिटाई कर दी थी।
घटना के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने घटना की निंदा की और 30 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इस तरह की आपराधिक गतिविधियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और हम इसकी निंदा करते हैं।'
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उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बातचीत की, जबकि विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर ने नाइजीरिया के कार्यकारी उच्चायुक्त से बातचीत की।
अपने बयान में अफ्रीकी देशों के शीर्ष राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने अफ्रीकी लोगों पर पहले किए गए हमलों की समीक्षा की और इस 'नतीजे पर पहुंचे कि भारत सरकार ने कोई ज्ञात, पर्याप्त व दिखने वाले कदम नहीं उठाए हैं।'
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(IANS इनपुट के साथ)
Source : News Nation Bureau