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Budget 2024: बजट के खिलाफ कल विपक्ष करेगा प्रदर्शन, भेदभाव का लगाया आरोप

विपक्ष ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बजट में सिर्फ दो राज्यों को ज्यादा अहमियत दी है. वहीं बाकी राज्यों को बजट में अनदेखा किया गया है. बैठक में नेताओं ने सरकार पर राज्यों का हक मारने और राज्यों को मिलने वाली सुविधाओं को कम करने का भी आरोप लगाया.

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Prashant Jha
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इंडिया गठबंधन की बैठक( Photo Credit : social media)

वि​त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया. बजट पेश होने के बाद से विपक्ष ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज शाम बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल हुए हैं.  बैठक में फैसला लिया गया कि बुधवार को बजट के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करेगा . संसद की सीढ़ियों पर सुबह 10.30 बजे  विरोध प्रदर्शन होगा. विपक्ष ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बजट में सिर्फ दो राज्यों को ज्यादा अहमियत दी है. वहीं बाकी राज्यों को बजट में अनदेखा किया गया है. बैठक में नेताओं ने सरकार पर राज्यों का हक मारने और राज्यों को मिलने वाली सुविधाओं को कम करने का भी आरोप लगाया. बैठक में नीति आयोग की होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है. 

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इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई, राज्यसभा में मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित सोनिया गांधी खड़गे के आवास पर बैठक में शामिल हुईं. 

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इन मुद्दों पर बैठक में की गई चर्चा

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इस बैठक के बाद राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बताया कि हमने यह तय किया है कि हम किसानों, अग्निवीर और नीट का मामला उठाएं. हमारा ये मानना है कि हम इन मुद्दों को दोनों सदनों की कार्य  मंत्रणा समिति की बैठकों में उठाएंगे. उनका कहना है कि हम यह चाहते हैं कि चयनित मंत्रालयों पर चर्चा लोगों से जुड़े मुद्दों के आसपास हो. उन्होंने कहा, हम मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक भी करेंगे और साझा मुद्दों पर फैसला करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने जम्मू और मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा के हालात को सुधारने का संकल्प लिया है. वहीं चीन के साथ सीमा पर 'चुनौतियों' और बाढ़ के साथ प्राकृतिक आपदाओं, वनों की  कटाई और प्रदूषण संबंधी चिंताओं जैसे मामलों को भी उठाए जाने संभावना है. 

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Source : News Nation Bureau

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