केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री अरुण जेटली 2018-19 के आम बजट में कर (टैक्स) छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकते हैं। फिलहाल यह ढाई लाख रुपये है।
2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह मोदी सरकार का बड़ा फैसला होगा। 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। मध्यम वर्ग में ज्यादातर वेतनभोगी तबका है।
सरकार ने पूर्व के बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देते हुए सबसे निचले स्लैब में आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी थी।
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सूत्रों के मुताबिक, जेटली बजट में टैक्स स्लैब में व्यापक बदलाव कर सकते हैं। पांच से दस लाख रुपये की सालाना आय को दस प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है।
साथ ही 10 से 20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने की उम्मीद है।
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Source : News Nation Bureau