केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि आधार बैंक में जाए बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दी गई अतिरिक्त सुविधा है।
उनका यह दावा इसलिए भी अहम है, क्योंकि हाल में बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं होने कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लेने में मुश्किलें होने की खबरें आई हैं।
स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉल्युंट्री एजेंसीज की 30वीं मीटिंग के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लेने के जरिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है।
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जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय देश में 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनर्स हैं।
जितेंद्र सिंह ने कहा, 'उदाहरण के लिए, मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई है, ग्रेच्युटी की सीलिंग को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर प्रति महीना 1,000 रुपए कर दिया गया है।'
उन्होंने कहा, 'कॉन्स्टैंट अटेंडैंस अलाउंस को 4,500' रुपए से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। फाइनेंस बिल, 2018 में अर्जित इंटरेस्ट पर स्टैंडडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं।'
आपको बता दें कि आधार एक 12 डिजिट का नंबर होता है, जिसे यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है। यह पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करता है।
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Source : News Nation Bureau