श्रम मंत्रालय प्रवासी मजदूरों की समस्या हल करेगा, बनाए 20 नियंत्रण कक्ष: संतोष गंगवार

श्रम मंत्रालय के मुताबिक कोरोनावायरस (Corona Virus) को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉक डाउन (Lock Down) के चलते प्रवासी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दों और मजूदरों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं. श्रम मंत्रालयल ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किये हैं. ये कंट्रोल रूम मजदूरों की वेतन से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित किये गए हैं. मंत्रालय ने कहा ये कंट्रोल रूम्स विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित कर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने का भी काम करेंगे.

देश भर के मजदूर फोन नंबर्स, वाट्सएप और ई-मेल के जरिए इन सेंटर्स से संपर्क स्थापित कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर स्थिति के मूल्यांकन के हिसाब से लॉकडाउन में सशर्त छूट दी जाएगी. लॉकडाउन के कारण मजदूरों और खासकर प्रवासी मजदूरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को या तो वेतन नहीं मिल रहा है या इनकी नौकरी चली गई है. एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आकलन के अनुसार, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर है. इस लॉकडाउन के कारण गहरी गरीबी में जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें-Lock Down में मजदूरों के लिए राहुल गांधी ने उठाई आवाज, सरकार से की ये मांग

भारत में 40 करोड़ असंगठित कामगार
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ कामगार लॉकडाउन की वजह से गरीबी के दलदल में फंस संकते हैं. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘उसने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये है.’ इन नियंत्रणण कक्ष पर कामगार फोन नंबर, व्हाट्स एप और ई-मेल के जरिये संपर्क कर सकते हैं.’ इन नियंत्रण कक्षों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्र के श्रम अनुपालन अधिकारी, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और उप-मुख्य श्रम आयुक्त करेंगे.

यह भी पढ़ें-Lock Down 2.0: COVID-19 मरीजों की संख्या 11 हजार के पार पहुंची : स्वास्थ्य मंत्रालय

मंत्रालय सभी नियंत्रण कक्षों पर रखेगा निगरानी
मंत्रालय के अनुसार सभी नियंत्रण कक्षों पर नजर और निगरानी मुख्यालय के मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय दैनिक आधार पर करेगा. बयान के अनुसार संभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पीड़ित कामगारों की सहायता के लिये मानवीय रुख अपनाने की सलाह दी गयी है. साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जरूरतमंदों को समय पर राहत उपलब्ध हो. ये नियंत्रण कक्ष पटना, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, देहरादून, गुवाहाटी जैसे शहरों में स्थापित किये गये हैं. इन नियंत्रण कक्षों के अधिकारियों और व्हाट्सएप नंबर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट से लिये जा सकते हैं. इससे पहले, मंत्रालय ने नियोक्ताओं को परामर्श जारी करते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या मजदूरी में कटौती नहीं करने को कहा था.