मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने और उसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की मांग की है। गुरुवार को देश भर में सर्वणों की ओर से किए गए भारत बंद के बाद रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।
उन्होंने सरकार से आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये।
रामदास अठावले ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल पर कहा कि उनका मानना है कि गरीब सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित हो जाए तो सभी का भला हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सवर्ण सोचते हैं कि दलितों को आरक्षण मिलता है, मगर उन्हें नहीं दिया जाता। सरकार अगर आरक्षण के दायरे को 75 प्रतिशत तक बढ़ाये तो मुझे लगता है कि सभी को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। सभी दलों को इसके लिये सरकार का साथ देना चाहिये।
अठावले ने यह भी कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण देने पर भी विचार कर सकती है।
केन्द्रीय मंत्री ने SC/ST कानून में उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए दोहराया कि अब कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वह सभी पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सवर्णों को कानून में परिवर्तन की मांग करने के बजाय दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिये।
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रामदास अठावले ने कहा कि सरकार के कदम के खिलाफ कल बीजेपी शासित राज्यों में हुआ ‘भारत बंद‘, दरअसल विपक्षी दलों की हरकत थी और सरकार को बदनाम करने के लिये उन्होंने ऐसा किया।
रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया (आरपीआई) के अध्यक्ष अठावले ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तीन-चार सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे।
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उन्होंने दावा किया कि बीएसपी के कई मजबूत नेता उनके सम्पर्क में हैं और आरपीआई के साथ आने से बीजेपी को चुनाव में और भी लाभ मिलेगा। अठावले ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीत सकती है।
Source : News Nation Bureau