कांग्रेस ने पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी का एक बयान सामने आने के बाद मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर इस पूरे मामले में 'संलिप्तता' का आरोप लगाया और दावा किया 'भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास' इस सरकार का नया नारा बन गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चोकसी की 'जालसाजी' के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को मई, 2015 में ही शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'लगता है कि चोकसी ने भारत की मोदी सरकार की एजेंसियों के साथ सांठगांठ से वापस आने का मन बनाकर आज एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार दिया। अब एक बात साफ है कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी द्वारा 24,000 करोड़ रू की जालसाजी कर देश से भागने में सीधे-सीधे चौकीदार और उनका कार्यालय संलिप्त है।'
उन्होंने आरोप लगाया, "मैं ये बात बहुत जिम्मेवारी और गंभीरता से कह रहा हूं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये जगजाहिर हो गया कि चौकीदार अब पक्के भागीदार बन गए हैं। 'भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का विकास', अब मोदी सरकार का नया नारा बन गया है।"
संसद में इस मामले से जुड़े सरकार के एक जवाब और कुछ अन्य कागजात पेश करते हुए सुरजेवाला ने दावा किया, 'मैं तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री कार्यलाय, वित्त मंत्रालय, ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों की संलिप्तता साफ जाहिर है। तीन साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं।'
उन्होंने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत मिलने पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? विदेश मंत्रालय ने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने के लिए चोकसी को क्लीन चिट प्रमाण पत्र क्यों दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में चोकसी को नागरिकता मिलने का मुद्दा क्यों नहीं उठाया?'
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गौरतलब है कि चोकसी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। वह फिलहाल एंटीगुआ में हैं जहां की उसे नागरिकता हासिल है।
Source : PTI