बढ़ते प्रदूषण को रोकने में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट कारगर साबित हो सकता है. मोदी सरकार देश के 64 शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है. सरकार ने 5,595 इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारने की मंजूरी दी है. इन बसों को शहरों के बीच और टाउन के अंदर चलाया जाएगा. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के ट्विटर हैंडल से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, जिन शहरों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए चुना गया है उनमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में 100, विजयवाड़ा, अमरावती, तिरुपति और ककिनाडा में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.
वहीं, असम में 100 बसें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 50 बसें, बिहार की राजधानी पटना 25 बसें, दिल्ली में 300 बसें, दादर और नागर हवेली में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत समेत राजकोट में 550 बसें चलाई जाएंगी. हिमाचल प्रदेश में 100 और हरियाणा में 50 बसें चलाई जाएंगी.
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जबकि मुंबई के लिए 725 इलेंक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है. वहीं जम्मू-कश्मीर में 150 बसें, कर्नाटक में 350 बसें और केरल में 250 बसें चलाई जाएंगी.
-मध्य प्रदेश-340 बसें
-ओडिशा- 50 बसें
-जयपुर-100 बसें
-तेलंगाना-325 इलेक्ट्रिक बसें
-उत्तर प्रदेश-600 बसें
-अगरतला-50 बसें
-देहरादून-30 बसें
-तमिलनाडु-525 बसें
-पश्चिम बंगाल-100 इलेक्ट्रिक बसें
बता दें कि इलेक्ट्रिक बसों के चलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा. इसके साथ ही 120 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी.