मोदी सरकार ने किसानों के संगठन और खेती से जुड़े कामों के लिए दिए एक लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को 20 हजार करोड़ रुपये की तीसरी किस्त का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि निर्यात में किसान मदद करते हैं, लेकिन भंडारण की कमी और संवर्द्धन के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. इससे कीमत बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ेगी. आपको बता दें कि मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है.

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की मदद के लिए पिछले 2 महीने में 74300 करोड़ की खरीद एमएसपी पर हुई. पीएम किसान खातों में 18700 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. 6400 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना का क्लेम किया गया. उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रावधान किए, ताकि रबी फसल की कटाई आसानी से हो सके.

वित्त मंत्री ने कहा कि रबी फसल की कटाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रोक्योरमेंट भी किया जा रहा है. पिछले दो महीने में लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने कृषि को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि हमारे देश की ज्यादातार आबादी खेती से जुड़ी हुई है. लिहाजा उस सेक्टर पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है.

बता दें कि कृषि सेक्टर के लिए 11 उपायों का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दाल, जूट, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. छोटे और मझोले किसानों के पास 85 प्रतिशत खेती है. पहले दिन के ऐलान में मोदी सरकार ने प्रमुख तौर पर मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऐलान किया था. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिस्कॉम्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लिक्विडिटी की घोषणा की थी.

दूसरे दिन के ऐलान में मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को फ्री में दो महीने के अनाज से लेकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये रियायती दर पर ब्याज लोन मुहैया कराने का ऐलान शामिल था.

Source : News Nation Bureau