इस साल देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. 5 जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जूट किसानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारियां कर रही है. जी हां, केंद्र सरकार जूट पर मिलने वाली MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोतरी करने का प्लान बना रही है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कहा है कि केंद्र सरकार जूट पर MSP बढ़ा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जूट पर मिलने वाली MSP में 6 से 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में कच्चे जूट पर MSP बढ़ाई थी. सरकार ने एक क्विंटल जूट पर मिलने वाली एमएसपी को 3700 से बढ़ाकर 3950 रुपये कर दिया था. यदि सरकार एक बार फिर जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी करती है तो किसानों को एक क्विंटल जूट पर 4000 रुपये से भी ज्यादा एमएसपी मिलेगी. बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर जूट की खेती होती है. बंगाल में जूट की खेती करने वाले किसानों की संख्या काफी ज्यादा है. ऐसे में जूट पर बढ़ने वाली एमएसपी से सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल के किसानों को होगा.
इस महीने से पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जूट पर एमएसपी बढ़ाना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले दो बार से मुख्यमंत्री बन रही हैं. यदि इस बार भी बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएगी और बीजेपी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है.
पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. बताते चलें कि बंगाल में इस साल 8 चरणों में मतदान होगा. प्रदेश में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा. इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा. तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, पांचवें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल और सातवें चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके बाद 29 अप्रैल को आठवें चरण का मतदान होगा. 2 मई को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे.
Source : News Nation Bureau