मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ एक बार फिर तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दी गई. पिछले 1 साल में यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 (तीन तलाक विधेयक) लोकसभा में पारित होने के बाद संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में लंबित है. 3 जून को मौजूदा लोकसभा के भंग होने के बाद यह विधेयक खत्म हो जाएगा. तीन तलाक बिल में तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-इबादत को दंडनीय अपराध ठहराया गया है और इसके अंतर्गत जुर्माने के साथ 3 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसले
1. तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी, एक साल में तीसरी बार आया अध्यादेश.
2. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ, 1 जनवरी 2019 से होगा लागू
3. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच 82 किमी लंबे (68.03 किमी एलीवेटेड और 14.12 किमी अंडरग्राउंड) रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस), रेल गलियारे के निर्माण को मंजूरी, परियोजना पर कुल खर्च 30,274 करोड़ रुपये.
4. कोयला खदान आवंटन की नई पद्धति को मिली मंजूरी, अरुण जेटली ने बताया कि इससे अपने लिए खनन करने वाली कंपनियां अतिरिक्त कोयले को खुले बाजार में बेच सकेंगी.
5. किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना को मंजूरी, इसके तहत बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी.
6. अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, इस परियोजना में दो कॉरिडोर का होगा निर्माण
7. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासा योजना के दूसरे चरण में 1.95 लाख ग्रामीण आवासों के निर्माण को मंजूरी.
8. अधिसूचित, घुमंतू जातियों के लोगों के कल्याण के लिए विकास और कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी.
9. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश-2019 को मिली मंजूरी
10. कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2019 को मिली मंजूरी
Source : News Nation Bureau
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