पिछले दिनों दिल्ली हिंसा से काफी तबाही हुई. यह हिंसा दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुई जिसमें 42 लोगों की मोत हो गई जबिक कई लोगों को काफी नुकसान हुआ. इस हिंसा के बाद आम जनता से लेकर बॉलीवुड सितारों तक कई लोगों के बयान सामने आए. मामले को लेकर काफी राजनीति भी हुई. हालांकि अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं. इस बीच अब गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी का बयान सामने आया है.
उनका मानना है कि दिल्ली हिंसा से जुड़ी जो अफवाहें फैलाई गई थी, उससे इस हिंसा को और हवा मिली थी. उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई हिंसा में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी. इसमें हमारे बहादुर सिपाही भी शामिल थे. वहीं इस हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर जो अफवाहें उड़ाई गईं उससे इसे और हवा मिली.
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उन्होंने कहा, दंगों के लिए जो साजिश रचि गई थी, मोदी सरकार उसका खुलासा करने के लिए और सच्चाई की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. मैं फिर यही कहूंगा कि CAA का मतलब किसी भारतीय की नागरिकता छीनना नही है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है.
G Kishan Reddy: Modi govt is determined to go to the bottom of the truth to unveil conspiracy,if any,to trigger riots. I will reiterate, CAA is not to take away citizenship of any Indian but to give citizenship to persecuted religious minorities in Pakistan,Bangladesh&Afghanistan https://t.co/iS6Z9MKxgj pic.twitter.com/QOy703aAnM
— ANI (@ANI) March 1, 2020
बता दें, दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों (North Esat Delhi) जफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर और सीलमपुर में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद हालात अब धीरे-धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं. रविवार की सुबह सड़को पर लोगों की आवाजाही दिखी हालांकि अभी सुरक्षाबल इल इलाकों में तैनात हो ताकि किसी भी तरह की चूक न हो. वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा की चपेट में आए लोगों को भी मुआवजा आज यानी 1 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा.
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दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा (Delhi Violence) पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के मुद्दे पर शनिवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि मुआवजे के लिए आवेदन मिलने लगे हैं, पहले दिन 69 व्यक्तियों के आवेदन मिले हैं. केजरीवाल ने मीडिया से कहा, 'राहत एवं बचाव कार्यो में लगे विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक (Review Meeting) की है और जल्द ही पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे और नुकसान की जानकारी एकत्र कर ली जाएगी.'