मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथित सिमी आतंकियों के एनकाउंटर के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच की ज़िम्मेदारी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस के पांडे को सौंपा गया है। जांच के दायरे में जेल ब्रेक और एनकाउंटर आएगा।
31 अक्टूबर को सिमी के 8 कथित आतंकी भोपाल जेल से भाग गए थे। जिसके बाद एमपी पुलिस और एटीएस की टीम ने मिलकर भोपाल के अचारपुरा गांव में उन्हें मार गिराया था। कथित आतंकियों ने एक सुरक्षा गार्ड की भी हत्या कर दी थी।
पुलिस के मुताबिक उसे भागे हुए कथित आतंकियों के एक गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। लेकिन उन कथित आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके जवाब में मुठभेड़ में पुलिस ने इन सभी को मार गिराया था।
सिमी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस पर लगातार हमला बोल रहें है। विपक्ष ने मुठभड़ को फर्जी बताया था और इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी। इस एनकाउंटर के खिलाफ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।