सामान्‍य वर्ग को आरक्षण का प्रस्‍ताव लीक न हो, इसके लिए मोदी सरकार ने की थी फूलप्रूफ प्‍लानिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में सामान्‍य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी और सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में इसे पास भी करा लिया. बुधवार को राज्‍यसभा में बिल पेश किया जाएगा. इसके लिए राज्‍सभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख दलों के समर्थन मिलने से उत्‍साहित सरकार को उम्‍मीद है कि राज्‍यसभा में यह आसानी से पास हो जाएगा. मोदी सरकार ने कैबिनेट में लाने से पहले इस प्रस्‍ताव को लीक न होने के लिए फूलप्रूफ प्‍लानिंग की थी. कैबिनेट की बैठक से पहले मीडिया को भी यह अंदाजा नहीं था कि सरकार ऐसा कोई प्रस्‍ताव लाने वाली है.

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सामान्‍य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी कैबिनेट नोट सोमवार से तीन दिन पहले तैयार किया गया था. खबर लीक न हो, इसके लिए सरकार ने इसे कैबिनेट के एजेंडे में सबसे आखिर में जोड़ा था. सोमवार को इस फैसले के लिए खास तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. खास बात यह है कि नोट तैयार करते हुए यूपीए के वक्त बनी सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट को परखा गया. सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में पिछले साल जुलाई महीने में ही सोचा था, लेकिन उस समय एससी-एसटी एक्‍ट को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ माहौल बन गया था, जिससे सरकार उस समय इस पर फैसला नहीं ले पाई.

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अचानक फैसले से चौंकाती रही है मोदी सरकार
मोदी सरकार ने सर्जिकल स्‍ट्राइक कर सबको चौंका दिया था. पहले म्‍यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों का सफाया किया गया और उसके बाद पाकिस्‍तान की सीमा में घुसकर उरी में हुए अटैक का बदला लिया गया. मोदी सरकार के इन फैसलों के बारे में भी किसी को पहले से जानकारी नहीं थी. सर्जिकल स्‍ट्राइक के सफल होने के बाद सेना के प्रवक्‍ताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी. इसके अलावा सरकार ने नोटबंदी कर पूरे देश को चौंका दिया था. और अब सरकार ने सामान्‍य वर्ग को आरक्षण का लाभ देने संबंधी विधेयक लाकर देशवासियों को जहां खुशखबरी दे दी, वहीं विपक्ष को हक्‍का-बक्‍का कर दिया है.

Source : Sunil Mishra